ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਨ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਮਕ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1953 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 1953 ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਮੱਧ-ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 2012 ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
