ਸੂਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ
ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੂਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਨੋਟਾ) ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ NOTA ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਣਾ ਨੋਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ NOTA ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
