ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (UCPMP) 2024 ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। UCPMP 2024 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
UCPMP 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) UCPMP 2024 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
