ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਨੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
