ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਮੁਹਾਲੀ, ਫਰਵਰੀ 29
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਫਾਈਬਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਡਾਕਟਰ, 150 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 200 ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਵਰ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਫ਼ਤਰ 2.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਭਗ 2.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 34.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
