View in English:
May 22, 2024 1:56 am

”ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇਗਾ
ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।

ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

View in English