ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਆਡਿਟ (ਕੇਂਦਰੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਜੂਨ 2015 ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਦੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 6 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰੇ, ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਦੱਤ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੱਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਤ ਨੇ ਦੇਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 1.77-1.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਲਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
