ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ।
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਐਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
