ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੂਟਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ 2000 ਟਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਸੀਈਐਲ), ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਐਲ1 ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NCEL ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2023-24 ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿੰਡੋਰੀ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ।’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿੰਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡਿੰਡੋਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 48,000 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
