ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਸਤੰਬਰ 13
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ (ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 14,210 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 1,372 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ, ਏਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
