ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਅਪ੍ਰੈਲ 16
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 6 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੱਜਰ, ਪਲਵਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕੈਥਲ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ (ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ) ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੇਵਾੜੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 170 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਬਜ਼ੁਰਗ (9 ਮਰਦ, 3 ਔਰਤਾਂ) ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
