ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
