ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਤੰਬਰ 13
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਰੋਡਮੈਪ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ” ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੱਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ₹8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ – ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
“ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
