ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 22
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
