ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਕਤੂਬਰ 23
ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ—ਕਮ—ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੈਰਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ—ਕਮ—ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿੱਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿੱਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੀਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ—ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਧਿਕਾ ਪੁਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਡ ਜ਼ੂਡੀਸਿ਼ਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
