SC ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਟਨਾ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੀਨ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
