ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਕਤੂਬਰ 23

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.), ਕੁੱਲ ਵੈਲੀਊ ਐਡਿਡ (ਜੀ.ਵੀ.ਏ.), ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ , ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਖਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 1.6 ਫੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ. ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ:- ਗਾਜਰ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 95 ਫੀਸਦ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ 85 ਫੀਸਦ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ 75 ਫੀਸਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਹਲਕੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 6.74 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 2.1 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ (41.15 ਫੀਸਦ), ਚਾਵਲ (12.79 ਫੀਸਦ), ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦ 11.54 ਫੀਸਦ), ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (7.46 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ (6.32ਫੀਸਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2022 (ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2022) ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਈਓਡੀਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.-2022 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 76,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਈ.ਓ.ਡੀ.ਬੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ , ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ -ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ੳੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ: ਤੇਜ਼, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।