ਟਰੰਪ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ; ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।” ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੇਨਬੌਮ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਲਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ ਸਗੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ।”
ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਬਣਾਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) 6% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
