ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਸਤ 29
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੀਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਕਬਾ ਸਾਹਿਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਝਾਂਡੀਆਂ ਧਾਮ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਪ-ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ/ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅਧੂਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਪੋਸਟਮੈਟਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 40% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਗੜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੰਡਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਵਾਲੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
