ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਦਲੀਲਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੱਜ ਨਿਆ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ… ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ… ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। SSG ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਖੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਆਈਆਰ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।’
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹਨ।
