ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।”
ਜਦੋਂ ਬਰੂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: “ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LOC) ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
