ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਸੰਬਰ 22
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹6175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹4683.94 ਕਰੋੜ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 766 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ, 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 2,076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, 2,385 ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 404 ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, 42 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ 48 ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹ 350 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹3.45 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 5,121 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ₹450 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 13 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 550 ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 69,110 ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 26.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.14 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
