ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ
ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ?
ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ CBI ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ‘NEET-UG’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੁੱਲ 38 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NTA, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ) ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਾਗ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਐਨਈਈਟੀ-ਯੂਜੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ “ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
