ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ: CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਕਰੇਗਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੁਐਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋਵੇ।
CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 4,150.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,373 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 33,492 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 31,386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੁਐਡਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ— ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ “ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਫਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁਣ ਹਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
