: $100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ $100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। USCIS ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ?
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ $100,000 ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:
- ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮੇ: ਉਹ ਕਾਮੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕੌਂਸਲਰ/ਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ (ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)?
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੋ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 12:01 ਵਜੇ EDT ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਠਹਿਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
