ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 9
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਘੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀਕ-2026 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਘੜਗ ਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 159 ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 53 ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 48.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ , ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
