ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਫਰਵਰੀ 16
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭੁੱਲਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ:
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ “ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।
CBI ਦਾ ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਭਾਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (75 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਨਕਦੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ: ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ (Mattress) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
