ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
🏛️ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ
✅ ਕੀ ਹੋਇਆ?
- 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
📜 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ:
“ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
| ਅਨੁਛੇਦ | ਵਿਵਰਣਾ |
|---|---|
| 14 | ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ |
| 25 | ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ |
| 26 | ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ |
| 29 | ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ |
| 300A | ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ) |
⚖️ ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਜਿਕ (ਮੰਤਵ)?
- 🕌 ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ:
- ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
- 🏛️ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ:
- ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
- 👥 ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ:
- ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ)।
🔥 ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ:
| ਪੱਖ | ਪ੍ਰਭਾਵ |
|---|---|
| 🔵 ਸਰਕਾਰ | ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪारਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। |
| 🔴 ਵਿਰੋਧ | ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਘਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। |
🤔 ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ।
