ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੈਗ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੀਕ ਹੋਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
