ਪਟਿਆਲਾ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ (6 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਜਨਵਰੀ) ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 5 ਅੰਕ
- ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਬੀ.ਐਸ.ਸੰਧੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
