ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਨਵੰਬਰ 20
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ NCR ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਫਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਪ-4 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਦੇ AQI ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। GRAP 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LNG, CNG, BS-VI ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CNG, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਅਤੇ BS-VI ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
