ਮੋਹਾਲੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
