ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
