ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 29
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
SC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
