ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੂਨ 9
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4800 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 4,727 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 4,727 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,685 ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ 42 ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ 67.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ 4,727 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 67.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ, 22.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 14.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
