ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 13,000 ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 3,000 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ
ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ! ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ…ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
