ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਭੋਪਾਲ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
