ਕਿਹਾ, ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਰੋਂਗੋਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ੋਹੈਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਐਮਐਮ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ) ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ
