ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਫਰਵਰੀ 10
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਿਲਕਬਾਰ ਜਾਂ ਪਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ (350 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
