ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਜੂਨ 24
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਪਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 6.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 4520.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ। ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ 2-5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਪੰਜ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 151-250 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 151 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 251 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 301 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 501 ਤੋਂ 800 ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਲੈਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 (0-50 ਅਤੇ 51-100 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 (ਪੰਜ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ 150 ਯੂਨਿਟ) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਚਾਰਜ (MMC) ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 301 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ MMC ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਂ MMC ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ LT ਅਤੇ HT ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 20 KVA ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ MMC 185 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ KVA ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ MMC ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। HT ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 290 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ KVA ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 165 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
