ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਫਰਵਰੀ 23
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਮਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ACR (ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
