ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਠਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ, ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਕੇਸ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਵਾਧਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਠਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਠਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਜੀ. ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 4 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
