ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ: “ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ” ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
1. ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਆਧਾਰ ਬਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (Regulate) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SIR ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਭਾਰਤ ਸੰਘ’ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
