ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਤੰਬਰ 14
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ/ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਟੀ/ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕੀ /ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ/ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ (ਤੁਰੰਤ ਪੈਚਵਰਕ ਨਾਲ) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ/ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਈਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ/ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਡੀਸੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ/ਜਨਰਲ) ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ।
