ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੋਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ।
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੋਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਖੇ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 145(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 142 ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 40-45 ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
