ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਏ ਬਾਗ਼
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦੈ
ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਗ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ FIR
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 3-ਡੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਰ ਤੱਥ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 3ਡੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
