ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਵਰੀ 3
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
