ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਓ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ” ਅਤੇ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਲਗਾਵ” ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ” ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ 3,000 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 26,000 ਤੋਂ 2.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤ” ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ” ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1975 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ, ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰਕਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀਦਾਰ ਸਕਰੀਨ ਵਰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਾਬ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਮੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ… ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਹੈ,” ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਆਪਣੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ” ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500,000 ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ” ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸਨੂੰ “ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
