ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਵਰੀ 13
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ-2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਤਹਿਤ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਈਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
