ਫੈਕਟ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 9
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 1279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਮਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
